ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 24 2020 16:14
Reading time: 2 mins, 2 secs

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸੀਜੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੂ-ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ (ਪੋਟੇਬਲ ਵਾਟਰ) ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ, ਸੀਜੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਕਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਸੀਜੀਡਬਲਯੂ?

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੀਜੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਸੀਜੀਡਬਲਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਫ਼ੁੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ।

ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੇਕਰ ਭੂ-ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ (ਪੋਟੇਬਲ ਵਾਟਰ) ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਜੀਡਬਲਯੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?