ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 24 2020 15:20
Reading time: 2 mins, 41 secs

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਟ ਜਾਵੇ।

ਪਰ, ਮੁਸੀਬਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਕਾਰਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫ਼ੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸਿਆ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।