ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਾ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 18 2020 16:11
Reading time: 2 mins, 9 secs

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ 'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਝੋਨਾ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ (ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।

ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਫ਼ੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।