ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 17 2020 17:21
Reading time: 2 mins, 4 secs

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ. ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਐੱਸਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ 69 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ੈਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਧਰਮਸੋਤ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 'ਮੰਤਰੀ ਜੀ' ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ ਵਜੀਫੇ ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਖੜਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਜੀਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵੈਸੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ 2440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੁਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਸੀ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 620 ਕਰੋੜ, 2019 ਵਿੱਚ 860 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।