ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 15 2020 17:21
Reading time: 2 mins, 8 secs

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐਸਯੂ, ਪੀਐਸਯੂ ਲਲਕਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, 'ਆਈਸਾ', 'ਏਆਈਡੀਐੱਸਓ', ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ', 'ਬੀਐੱਸਸੀਈਐੱਮ', 'ਕੋਲਿਕਟਵ', 'ਦਿਸ਼ਾ', 'ਡੀਐੱਸਯੂ', 'ਕੇਵਾਈਐੱਸ', 'ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ', 'ਐੱਸਐੱਫਆਈ', 'ਪੀਡੀਐੱਸਯੂ' ਤੇ 'ਪਾਚਾਸ' ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐਸ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।