'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਸਾਬਤ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ!! (ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 15 2020 11:28
Reading time: 1 min, 59 secs

'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਠਕ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਬਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕਿਸਾਨ ਉਕਤ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।

ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹਨ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਗਏ ਸੀ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ.., ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।'' ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।