ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ.!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 14 2020 17:08
Reading time: 3 mins, 9 secs

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਪਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਕਮ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।