ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ... (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 14 2020 13:13
Reading time: 2 mins, 3 secs

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 29/30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦੁਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗੀ।