ਅੰਨਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੋਖ਼ਾ ਵਿਰੋਧ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 09 2020 12:02
Reading time: 2 mins, 3 secs

ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤੰਜਲੀ ਹੱਟੀ ਤੱਕ ਸਭ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੋਕੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਵਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।