ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇ-ਨਕਾਬ.!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Sep 25 2020 16:16
Reading time: 2 mins, 45 secs

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2017 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜਣ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ/ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?'' ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।