ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੱਡਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਿੱਲਾ!!(ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Sep 25 2020 15:14
Reading time: 2 mins, 3 secs

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆੜਤੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੰਡਜ਼ ਨਾ ਭੇਜਣ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੰਡਜ਼ ਲੈਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਸੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾਅ 3300 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।