'ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ' ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ, ਜਿਸਦਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ 'ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਲੋਕ ਇਸ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਕਈ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਕਟਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਨੱਕੋਂ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫ਼ੰਡ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 'ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ' ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਏ। ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਵਰਗੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਸਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾ ਗਿਆ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪਰ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੜੱਪਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ "ਪੀ ਐੱਮ ਇੰਡੀਆ" ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ "ਪੀ ਐੱਮ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਜੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ (ਪੀਐੱਮਐੱਨਆਰਐੱਫ) ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਨਆਰਐੱਫ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੇ ਵੀ "ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ" ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ "ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ" ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਕਤ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ "ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ" ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ "ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ" ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਉੱਤੇ ਉਡਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਡਾਏ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ, "ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ" ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਉਕਤ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਾਵੇ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ, 'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ...

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਅੱਜ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ...

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ...

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ...

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ: ਕੀ ਝੁਕੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਭਲਕੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ...

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮੰਗ ਕਰ ...

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ‘‘ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ’’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖਬਰ)

ਕੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਮੋਦੀ ...

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ...

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ...

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ...

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ...

ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ...

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਧਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ...

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ...

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੀ ਹੋਰ ਝੁਕੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਵੈਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ...

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 'ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ...

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖ਼ਲਾਹਟ ...

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ..! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ...