ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 22 2019 12:20
Reading time: 2 mins, 54 secs

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਨਾ ਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ 550 ਰੁਪਏ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ 850 ਰੁਪਏ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।