ਹੁਣ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁਦਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ?

ਚਲੋ ਖ਼ੈਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਕੀਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਜਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 827 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੇਸ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੌਗਇਨ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।