2022 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮੀ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

'ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ', 'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ' ਆਦਿ ਕੁੱਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ 'ਹੱਲ' ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।