ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ: ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਇੰਚ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾਉਣ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਨੇ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।