ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ ਹਾਕਮ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 07 2021 14:47
Reading time: 1 min, 38 secs

ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ 'ਪਲਾਨ' ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ 4/5 ਮਹੀਨੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਵਿਕਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 

ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਕ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਵੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ। ਖ਼ੈਰ, ਵਕਤ-ਵਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਐ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਚਾਹ' ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ, ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। 

ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।