ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼!!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Mar 01 2021 14:33
Reading time: 1 min, 45 secs

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। 

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ? ਖ਼ੈਰ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ 'ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਵਾਂ ਜੁਲਵਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ 'ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼' ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

'ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਨਾ ਲਾਹ ਦੇਣ। ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 'ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

'ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।