ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Feb 26 2021 13:58
Reading time: 1 min, 37 secs

ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਹੈ? ਖ਼ੈਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?