ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕਦੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਰਾ, ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਰੇ... ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਲਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂਕਿ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖ਼ੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਦੇ ਭਾਅ, ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖਨਉ ਵਿਚਲਾ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਤਾਂ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾ, ਰੇਲਵੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਬੀਐਸਐਨਐਨ, 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ, ਕਈ ਸੜਕਾਂ, ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੱਬ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।