ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 21 2021 13:01
Reading time: 1 min, 38 secs

ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ/ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਮੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਤੀਰ’ ਫਿਰ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੜੀਅਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ?