ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖਬਰ)

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਲੁੱਟਣਗੇ। 

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਏਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।