ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗ਼ੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।