ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿਰ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 27 2020 13:48
Reading time: 2 mins, 27 secs

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ/ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉੱਤੋਂ ਬਾਜ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਵਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਈ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।