ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ ਸੰਘਰਸ਼!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 24 2020 15:03
Reading time: 1 min, 51 secs

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 800 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਾਗੋ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 1400 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।