ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਕਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Aug 04 2020 16:37
Reading time: 2 mins, 10 secs

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਫ਼ੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਆਏ ਸਾਲ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ਼ਦਾਈ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਭੱਠਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਂ ਮੂਹੀ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।