ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Aug 03 2020 18:54
Reading time: 2 mins, 6 secs

ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਆਦਿ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ?

ਖ਼ੈਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 838 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 4351 ਨਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4351 ਨਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 4 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 6 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 599 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਖੁਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋਣ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।