ਹਕੂਮਤ ਤੁਰੀ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jul 12 2020 16:52
Reading time: 2 mins, 24 secs

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।

ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 7000 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1873 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 2-ਸੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦੈ? ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।