'ਮੰਗ ਪੱਤਰ' 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਏ ਕੋਰੋਨਾ !!! (ਵਿਅੰਗ)

Last Updated: Jul 12 2020 16:41
Reading time: 2 mins, 11 secs

ਕੋਰੋਨਾ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ "ਮੰਗ ਪੱਤਰ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਕਾਗ਼ਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ?

ਖ਼ੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ? ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਆਰਟੀਏ ਸੈਕਟਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੈਸੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਝ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 'ਮੰਗ ਪੱਤਰ' ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।