ਏਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jun 03 2020 13:11
Reading time: 2 mins, 50 secs

ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 25 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।

ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਉੱਪਰ 20 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਅਤੇ 300 ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਲੋਡ 2 ਤੋਂ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੇ 45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਖ਼ਰਚਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜੇਬ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਿਆਂ 224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।