ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਬਨਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jun 02 2020 18:42
Reading time: 2 mins, 10 secs

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।