ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਾਂਡਾ

Gurpreet Singh Josan
Last Updated: Jun 14 2018 16:48

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2018-2019 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਈਟੀ-ਜੀਏਡੀਵੀਏਐੱਸਯੂ-2018 ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 65 'ਤੇ ਜੋ ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਫੌਰਮੈਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫੌਰਮੈਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਓਬੀਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਓਬੀਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੌਰਮੈਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਨਕਮ ਕਲਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬੀਸੀ ਫੌਰਮੈਟ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਲਿਡ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਨੋਨ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਰਫੋਰਮੇ ਅਤੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫੌਰਮੈਟ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।