Loading the player...

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ

Sukhjinder Kumar
Last Updated: May 30 2018 12:29

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦ ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ।

ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਸੁੱਟੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਦੋਂ ਭੇਜਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਹਨ।