ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 23 ਅਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ

Jatinder Singh
Last Updated: May 17 2018 20:28

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਯੂਨਿਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 23 ਅਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ 'ਚ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਾਕਾਰ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜੀਵ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੇਤ ਭੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 23 ਅਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।