ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ- ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

Jatinder Singh
Last Updated: May 17 2018 11:05

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ.ਓ.ਜੀ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ 'ਚ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰ) ਟੀ.ਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਸ਼ੈਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਖੰਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ (ਐਚ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਟੀ.ਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ.ਓ.ਜੀ) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ) ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 18 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ.) ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕੇ।