125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 187505 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ !

Kulwant Singh
Last Updated: May 15 2018 16:30

ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਲਈ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ਼, 87 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 505 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਿ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਤਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਧੜਾ ਧੜ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਜ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਾਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਖ਼ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਢੱਠੇ ਖ਼ੂਹ ਵਿੱਚ।

ਅੱਜ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰੀਜ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ-ਰਗੜ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 1 ਲੱਖ਼, 87 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 505 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ 1000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਟੀਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਲੱਖ਼, 49 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 481 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਜ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਂਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 76 ਹਸਪਤਾਲ, 150 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 427 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 2951 ਸਬ-ਸੈਂਟਰ 1186 ਪੇਂਡੂ, 218 ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹਿਜ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਲੱਮ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 15-20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।