ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

Gurpreet Singh Josan
Last Updated: Mar 14 2018 19:16

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 10300 ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਕੋਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਵਾਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 25 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ।