ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ

Last Updated: Mar 13 2018 13:03

ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਪਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਕੜਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ, ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਆਖ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੇਟ 'ਚੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲੇਟ 'ਚੋਂ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਆਖ਼ਰ ਬੁਲੇਟ 'ਚੋਂ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟ 'ਚੋਂ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਸਾਈਲੰਸਰ ਮੌਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ, ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।