ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੁਸੀਬਤ.!!!

Gurpreet Singh Josan
Last Updated: Feb 13 2018 15:21

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

'ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੋਢੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ, ਐਲਟੀਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2010-11 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 677 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 'ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਰਾਜ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਰਾਜ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਵ ਰਾਜ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1971 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਤਮਜਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤਾ ਲਈ ਜੀਅ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਨਿਆਸਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ।

ਸੋ ਦੋਸਤੋਂ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।