ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਲੈਕੇ? (ਭਾਗ-ਨੌਵਾਂ)

Kulwant Singh
Last Updated: Feb 13 2018 15:20

ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਖੇਰਿਆ ਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲੈਕੇ ਜ਼ਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ ਤੋਂ ਜਾਲੀਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਿਆ ਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਚੁਣਾਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਈ ਮੌਜਾਂ।

ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ- ਹੁਣ ਅੱਗੇ।

ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 2500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 48 ਦਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 13 ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ 24 ਦਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ, ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 53 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ 12 ਦਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਜਜ਼ੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 52 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਂਵੇਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ 140 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 26 ਰੁਪਏ 42 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।

ਇਸ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 34 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ 19 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੱਗਭਗ 54 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ 82 ਰੁਪਏ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ 34 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ 82 ਰੁਪਏ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੇਚਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਧਾ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹੋ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਓ।

ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਤਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਿਓ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ), ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਗਊਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਫਤ ਛਕਾਇਆ ਉਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। (ਚਲਦਾ)