ਕੀ ਜੈਤੋ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ?

Maninder Arora
Last Updated: Feb 12 2018 17:01

ਜੈਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ 306 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 306 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 306 ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਚਾਹੇ ਧਾਰਾ 174 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 306 ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 306 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤਹਿਤ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਅਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 306 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੈਤੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 306 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।