निःशुल्क कानूनी सहायता और स्थायी लोक अदालतों का लाभ उठाएं लोग: सीजेएम

Mahesh Kumar
Last Updated: Jan 14 2018 14:30

जिला कानूनी सेवा अथारिटी द्वारा नि:शुल्क कानूनी सहायता स्कीमों संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से गांव बादशाहपुर, तहसील और जिला कपूरथला में समारोह करवाया गया। इसमें सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवा अथारिटी संजीव कुंदी मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। सीजेएम संजीव कुंदी ने बताया कि कानूनी सेवा अथारिटी एक्ट 1987 के तहत कोई भी आर्थिक पक्ष से कमजोर व्यक्ति जिसकी वार्षिक आमदन 3,00,000 रुपये से कम हो या अनुसूचित जाति व अनुसूचित कबीलों के सदस्य, बड़ी मुसीबत, प्राकृतिक आपदा के शिकार, बेरोजगार, औद्योगिक कर्मचारी, महिला, बच्चे, हिरासत में और मानसिक रोगी, अपाहिज अपने कानूनी हकों की चौकीदारी हेतु अदालती केस दायर करने के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का हकदार है। नि:शुल्क कानूनी सहायता उप मंडल की कचहरियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुहैया की जाती है। सीजेएम कुंदी ने स्थायी लोक अदालत के बारे में उपस्थित सदस्यों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी कि बीमा कंपनियों, बैकिंग, हाउसिंग और फाइनांस सेवा, अस्पताल या डिस्पेंसरी, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, टेलीफोन विभाग, पानी सप्लाई और सीवरेज विभाग, डाकतार या टेलीग्राफ विभाग, ट्रांसपोर्ट सेवा, बिजली विभाग से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो स्थाई लोक अदालत में शिकायत करके अपने झगड़े का निपटारा करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सलाह व सहायता लेने के लिए कपूरथला, फगवाड़ा व सुल्तानपुर लोधी में ज्यूडीशियल कांप्लेक्स में स्थापित किए गए फ्रंट आफिस में ड्यूटी दे रहे रिटेनर एडवोकेट व पैरा लीगल वालंटियरों से संपर्क कर सकते हैं।