ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ

Maninder Arora
Last Updated: Jan 11 2018 15:49

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੀ "ਲਾਈਫ਼ ਲਾਈਨ" ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵਿਅੰਗ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। 

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੇਡ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ "ਵਰਚੂਅਲ ਆਈਡੀ" ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਸੀਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਕਾਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।