ਕੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕਨੂੰਨ!!!

Kulwant Singh
Last Updated: Dec 07 2017 10:43

ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਐੱਮ.ਪੀ. ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਜਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਫ਼ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ!!! ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ, ਕੁਝ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੁਲ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ, ਸਜਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਂਝ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹਨ।

ਚਲੋ ਛੱਡੋ!!! ਆਪਾਂ "ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਜਾਲੇ ਝੜਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਧਾ ਮਕੜੀ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲ-ਛਲ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਗਏ ਸਨ। 

ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਣੇ 44 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ 44 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤੀ ਵੀ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਜਾ ਯਫਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਸ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨ (ਹੁਕਮਨਾਮੇ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲਓ? ਆਪ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲੁਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੋਸਤੋ, ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਪਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ?

ਦੋਸਤੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜਾ ਹੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਜਾ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜਾ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦਦੂਵਾਲ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿਜ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੰਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਿੰਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।