ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ: ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

Last Updated: Jan 02 2020 17:05
Reading time: 1 min, 28 secs

ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਅਟੱਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ 7 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ 8350 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।