ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੰਭਵ !!!

Last Updated: Dec 13 2019 12:49
Reading time: 2 mins, 5 secs

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਤੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਸਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਤੇਲ ਪੁਆਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ, ਇਸ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਦੂਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।