ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿੱਲੀ ਨੱਪਣਗੇ ਟੀਚਰ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Dec 06 2019 14:18
Reading time: 2 mins, 28 secs

ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ-ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਨੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਟਿੱਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ-ਅਧਾਰਤ, ਕੱਚੇ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਵਰਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਮੈਂਗੀ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਲੋਕਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਬੱਬਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਅੱਤਰੀ, ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਉੱਚਾ, ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਰੋਸ ਵਧੇਗਾ।