ਮੁੱਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ, ਮਰੇ ਸੱਪ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Dec 05 2019 12:47
Reading time: 2 mins, 34 secs

ਭਾਵੇਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਭੀਵਿਅਕਤੀ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਉਣੀ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਫ਼ਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 220 ਕਲੱਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ "ਪਰਾਲੀ ਬਚਾਓ ਫਸਲ ਵਧਾਓ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀਵਿਅਕਤੀ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 10/12 ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦੈ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।