ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼, ਮੁਆਵਜਿਆਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ!!

Last Updated: Nov 14 2019 18:26
Reading time: 1 min, 34 secs

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੋਸ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਏ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।