ਕੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 14 2019 12:28
Reading time: 1 min, 40 secs

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 20 ਡੀਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ 20 ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।